SECTION ‘B’
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, एम जी एन आर ई जी ए को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एम आर ई पी के रूप में जाना जाता था। यह एक भारतीय सामाजिक सुरक्षा और रोजगार उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। मनरेगा को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरू किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना है जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार का जॉब कार्ड के लिए हकदार है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को योजना के अंतर्गत रोजगार पाने का अधिकार है; मांग किए पंजीकृत ग्रामीण जॉब कार्ड धारी है। पांच वर्ष के लिए रोजगार की गारंटी कर सकता है; राज्य सरकार पंजीकरण हेतु बेरोजगार दैनिक बेरोजगारी भत्ता के रूप में पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और बाद की शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी। विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य करना कराया गया।
आपको एक जिले का प्रभारी प्रशासनिक नियुक्त किया गया है। आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है।
आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखते हैं कि आपके पूर्ववर्ती ने कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया है:
(i) वास्तविक नौकरी चाहने वालों को धन वितरित नहीं किया गया है।
(ii) मजदूरी रोल मस्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया।
(iii) किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है।
(iv) फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है।
(v) व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिए गए हैं।
(vi) निधियों का कुप्रबंधन तथा निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी हुई है।
(vii) ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में ही नहीं रहे।
(a) उपरोक्त स्थिति पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस संबंध में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे?
(b) उक्त सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे?
(c) आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे?
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, MGNREGA was earlier known as National Rural Employment Scheme, NREGA. It is an Indian Social Welfare Program that aimd at fulfilling the right to Work provision made in the Constitution. MGNREGA was launched in 2006 under Rural Employment Sector by the Ministry of Rural Development.
Main objective of the program is to give legal guarantee of wage employment to the adult members of rural households who are willing to do unskilled manual labour work subject to a maximum of 100 days per year for every household. Every rural household has the right to register under the scheme, job card is issued to the registered, Job Card holder can seek employment; State Government shall pay 25% of minimum wage for the first 30 days as compensatory daily unemployment allowance to the families and of wage for remaining period of the year. MGNREGA work was undertaken by various Gram Panchayats.
You have been appointed as an Administrator Incharge of the District. You have been given the responsibility of monitoring MGNREGA work undertaken by various Gram Panchayats. You are also given the authority to give technical sanctions to all MGNREGA works.
In one of the Panchayats in your jurisdiction, you notice that your predecessor has mismanaged the Program in terms of:
(i) Money not disbursed to actual job-seekers.
(ii) Muster Rolls of the Labourers not properly maintained.
(iii) Mismatch between the work done and payments made.
(iv) Payments made to fictitious persons.
(v) Job Cards were given without looking into the need of person.
(vi) Mismanagement of funds and to the extent of siphoning of funds.
(vii) Approved works that never existed.
(a) What is your reaction to the above situation and how do you restore the proper functioning of MGNREGA Program in this regard?
(b) What actions would you initiate to solve the various issues listed above?
(c) How would you deal with the above situation?
(Answer in 250 words)
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