SECTION ‘B’
8.
भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस आशय का पालन करते हुए, जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वन भूमि के एक हिस्से को साफ़ किया।
हालांकि, प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैवविविधता से परिपूर्ण है। इससे अलावा, वे वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करते, वन्यजीवों के लिए आश्रय प्रदान करते, कृषि की उर्वरता बढ़ाते, मिट्टी/भूजल अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा वनावासी समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं।
पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद, प्रशासन इस प्रस्ताव के पक्ष में यह कहता है कि यह पहल मानवीय आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है और सरकार के गरीब-समर्थक आवासीय और समावेशी विकास के प्रयासों के अनुरूप और लाभान्वित कर सकती है। वन को साफ़ करने से शहरी भूमि पर दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे भूमि और व्यवस्था में सुधार होगा।
- क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जंगलों की कटाई में नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है?
- मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करते में सामाजिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियां क्या हैं?
- पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा — दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं?
In line with the Directive Principles of State Policy enshrined in the Indian Constitution, the government has a constitutional obligation to ensure basic needs — “Roti, Kapda aur Makan (Food, Clothes and Shelter)” — for the under-privileged. Pursuing this mandate, the district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker sections of the society.
The proposed land, however, is an ecologically sensitive zone densely populated with age-old trees, medicinal plants and vital biodiversity. Besides, these forests help to regulate micro-climate and rainfalls; provide habitat for wildlife, support soil fertility and prevent land/soil erosion and sustain livelihoods of tribal and nomadic communities.
Inspite of the ecological and social costs, the administration argues in favour of the said proposal by highlighting that this very initiative addresses fundamental human rights as a critical welfare priority. Besides, it fulfils the government’s duty to uplift and empower the poor through inclusive housing development. Further, these forest areas have become unsafe due to wild-animal threats and recurring human-wildlife conflicts. Lastly, clearing forest-zones may help to curb anti-social elements illegally using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order.
- Can deforestation be ethically justified in the pursuit of social welfare objectives like, housing for the homeless?
- What are the socio-economic, administrative and ethical challenges in balancing environmental conservation with human development?
- hat substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that environmental integrity and human dignity are protected?
(Answer in 250 words)
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